छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रियों की उपसमिति ने बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को आने वाले साल 2023-24 में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए गए। विधानसभा के सभाकक्ष में हुई समिति की बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की थी कि अगले खरीद सीजन यानी इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। इस साल खरीफ में एक एकड़ पर 15 क्विंटल धान खरीदा गया है। सीएम ने कहा कि अब सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक-एक दाना धान खरीद लेगी।
इस समिति में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीतियों की समीक्षा की गई। दरअसल राज्य सरकार आने वाले खरीफ फसल 2023-24 में प्रदेश के रजिस्टर्ड किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य बनाया है। इसके साथ ही समिति ने किसानों का रजिस्ट्रेशन, धान और मक्का लगाने की स्थिति, वित्तीय व्यवस्था और बारदाने में कमी को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद थे।
इस समिति की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से सरलता से धान खरीदी की जाती है। इससे इस साल भी सहकारी समिति को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि पैदावार में भी तेजी आई है। धान खरीदी व्यवस्था के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न कर धान खरीदी के लिए बारदाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में सहकारी समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
अहम बातें…
बीते वर्ष 1 करोड़ टन से ज्यादा खरीदी का रिकॉर्ड
छत्तीसगढ़ में कुल 24.98 लाख किसान पंजीकृत
पिछले साल 23.42 लाख किसानों से हुई धान खरीदी
धान के बदले 22 हजार 37 करोड़ रुपए का भुगतान
इस साल कुल 107.5 लाख टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना
